PM Kisan 20वीं किस्त में देरी: 9.8 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की राहत का इंतजार
PM Kisan 20वीं किस्त की देरी पर किसानों की बेचैनी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 20वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसानों के लिए खासा तनावपूर्ण बन गया है। जुलाई 2025 तक, यह किस्त जारी होने की उम्मीद थी, लेकिन 18 जुलाई तक यह साफ हो गया कि किसानों को 2000 रुपये की यह राशि अब और इंतजार करवाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी जब बिहार के मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में आए, तब भी इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई।
हर साल करोड़ों किसान इस स्कीम का फायदा उठाते हैं। इस साल 9.8 करोड़ से ज्यादा किसानों की आशाएं इस बार की किस्त से जुड़ी हैं। पिछली, यानी 19वीं किस्त, फरवरी 2025 में दी गई थी। इसके बाद, ज्यादातर किसान चार-चार महीने में आने वाली राशि का हिसाब लगाते हैं, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है।
e-KYC, दस्तावेज और पोर्टल अपडेट क्यों जरूरी?
सरकार की ओर से एक अहम शर्त यह रखी गई है कि सभी लाभार्थियों को e-KYC कराना अनिवार्य है। इसके बिना किसानों को न तो किस्त मिलेगी, न ही उनका डेटा अपडेट रहेगा। इसमें तीन तरीके दिए गए हैं—पहला, OTP बेस्ड वेरिफिकेशन जो कि पोर्टल या मोबाइल ऐप से हो सकता है। दूसरा, बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन, जिसमें नागरिक सेवा केंद्र (CSC) या सहज केंद्र (SSK) की मदद लेनी होती है। तीसरा तरीका नया है—फेस ऑथेंटिकेशन, जो मोबाइल ऐप से सीधे किया जा सकता है।
इस समय सबसे ज्यादा परेशान वे किसान हैं जो दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी या आधार-बैंक लिंकिंग की दिक्कत के चलते पिछली किस्त मिस कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें PM Kisan पोर्टल के 'विलेज डैशबोर्ड' सेक्शन पर जाकर अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। यहां राज्य, जिला और पंचायत चुनकर रिपोर्ट जेनरेट की जा सकती है। साथ ही, Aadhaar-बैंक अकाउंट लिंकिंग और e-KYC की स्थिति भी जांचना आसान है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्त जारी क्यों नहीं हुई? पिछले साल 20वीं किस्त जून में आई थी, लेकिन इस बार न लॉकडाउन है, न चुनावी घोषणा, फिर भी देरी की कोई आधिकारिक वजह सरकार ने सामने नहीं रखी है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जिन किसानों का डेटा सही और e-KYC कंप्लीट है, वे पोर्टल पर नजर बनाए रखें और समय-समय पर गांव के सचिव या बैंक से अपडेट लेते रहें।
गौर करने वाली बात यह है कि यह योजना सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में देती है, जिससे छोटे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। अभी तक नई तिथि का कोई संकेत नहीं है, लेकिन अधिकारियों की मानें तो जैसे ही सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, भुगतान सीधे खाते में आ जाएगा।
