सुप्रीम कोर्ट का आईआईटी एक्सपर्ट पैनल से सुझाव, एनईईटी-यूजी विवादित प्रश्न पर लेंगे निर्णय

6 टिप्पणि

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  Rani Muker

  जुलाई 22, 2024 AT 20:10

  सभी छात्रों को यह समझना चाहिए कि परीक्षा में प्रयुक्त अभ्यासी सामग्री में बदलाव अनिवार्य रूप से भ्रम पैदा कर सकता है। पुरानी NCERT किताबें अभी भी कई स्कूलों में उपयोग में हैं, इसलिए निर्णय में समता लाना आवश्यक है। हालांकि, नवीनतम संस्करण को ही आधिकारिक मानना प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाता है। आईआईटी पैनल से मिलने वाले तकनीकी सुझाव इस दिशा में संतुलन स्थापित करने में मदद करेंगे। आशा है कि भविष्य में इस तरह की स्थितियों से बचने के लिये एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

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  Hansraj Surti

  जुलाई 22, 2024 AT 20:11

  सच कहा जाए तो न्यायालय का यह कदम शिक्षा के महासागर में एक लहर की तरह उछलता है 😊
  प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि क्रमशः परिवर्तन अनिवार्य है 😌
  जब दो विकल्प एक साथ सत्य होते हैं तो मनुष्य के विवेक को चुनौती मिलती है 🤔
  इसी द्वंद्व में निहित है हमारी सामाजिक प्रगति की जड़ता 😅
  समय के प्रवाह को रोकना असंभव है और न ही नियतियों को एक दिशा में बांधना चाहिए 😇
  लेकिन जब कानून और ज्ञान के बीच टकराव हो तो हमें बालकावली की तरह तटस्थ रहना चाहिए 🙏
  आईआईटी विशेषज्ञों की राय को अनदेखा करना मानवीय अभिज्ञान की कमी दर्शाता है 🌟
  वहीं दूसरी ओर पुरानी पुस्तकों को छोड़ना अति उन्माद की ओर ले जा सकता है 🧐
  इसलिए एक संतुलित मंच की आवश्यकता है जो दोनों ध्रुवों को जोड़ सके 🌈
  विचारों का समन्वय ही सच्ची प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा 📚
  हमारा दिमाग भी जब द्वंद्व में फंसा हो तो उसका समाधान ढूँढना आवश्यक है 🧠
  सूप्रीम कोर्ट का आदेश यह दर्शाता है कि वह भी इस जटिलता को समझता है 🏛️
  परिवर्तन की गति को तेज करने के लिये हमें वैज्ञानिक तथ्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए 🔬
  और अंत में यह कहा जा सकता है कि इस विश्लेषण का परिणाम ही हमारे भविष्य को आकार देगा 🌟

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  Naman Patidar

  जुलाई 22, 2024 AT 20:15

  यह मामला छात्रों के भरोसे को सीधे प्रभावित करता है।

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  Vinay Bhushan

  जुलाई 22, 2024 AT 20:16

  मैं जिम्मेदार अधिकारियों से दृढ़ता से आग्रह करता हूँ कि सभी छात्रों को समान मानक लागू किया जाए। यह असमानता केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह सकती। हमें तुरंत एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए जो भविष्य में ऐसे विवादों को रोक सके। हर छात्र का भविष्य इस निर्णय पर निर्भर करता है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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  Gursharn Bhatti

  जुलाई 22, 2024 AT 20:20

  जैसे ही इस मुद्दे को सार्वजनिक किया गया, मैंने देखा कि कई राजनैतिक हस्तियों ने बैकग्राउंड में अपने एजेंडों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। यह स्पष्ट है कि परीक्षा में प्रश्नों को बदलना केवल शिक्षा का सवाल नहीं बल्कि शक्ति का खेल है। कुछ के कहे अनुसार, पुराने NCERT संस्करणों को बने रहने देना एक रणनीति थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उलझन में रखा जा सके। इस तरह की चालें अक्सर उच्च स्तर के विचारधारकों द्वारा तैयार की जाती हैं। इसलिए हमें इस पैनल के सुझावों को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक दायरे में भी देखना चाहिए। अंत में, इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना ही एकमात्र समाधान है।

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  Arindam Roy

  जुलाई 22, 2024 AT 20:21

  बहुत समय से ये समस्याएँ चल रही हैं, अब बदलाव की उम्मीद है। देखते हैं आगे क्या होता है।