MEA ने BLS International पर दो साल का टेंडर प्रतिबंध, शेयर 17% गिरे

जब BLS International Services Limited को Ministry of External Affairs (MEA) का दो साल का टेंडर प्रतिबंध लागू किया गया, तो शेयर बाजार में हलचल ही शुरू हो गई। आदेश 9 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ और अगले दिन, 10 अक्टूबर को कंपनी को लिखित रूप से सूचित किया गया। हालांकि मौजूदा अनुबंध जारी रहेंगे, लेकिन नई वीज़ा और पासपोर्ट परियोजनाओं में बोली लगाने की क्षमता बंद हो गई।

पृष्ठभूमि: BLS International की भूमिका और पिछले प्रदर्शन

BLS International कई देशों की सरकारों को वीज़ा, पासपोर्ट और तकनीकी समाधान प्रदान करने वाली प्रमुख निजी सेवा प्रदाता है। पाँच वर्षों में कंपनी ने 1,603% की मल्टी‑बैगर रिटर्न दी, जिससे निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा। उसके मुख्य ग्राहक भारत के विदेश मिशन, यूरोपियन यूनियन, और कुछ अफ्रीकी देशों के दूतावास हैं।

नोट: कंपनी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, जो भारत के सरकारी अनुबंधों के लिए रणनीतिक केंद्र माना जाता है।

टेंडर प्रतिबंध का विवरण और कारण

ME​A ने प्रतिबंध के पीछे कई शिकायतें और अदालत में चल रहे मामले बताए। पासपोर्ट आवेदकों की सेवा गुणवत्ता पर लगातार आलोचना, टर्न‑अराउंड टाइम में देरी, और कुछ केसों में संभावित भ्रष्टाचार के आरोपों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। इस आदेश को द्वि‑साल का टेंडर प्रतिबंधन्यू दिल्ली कहा गया।

बयान में विशेष रूप से डॉ. एस. जयशंकर, विदेश मंत्रालय के मंत्री ने "आवेदकों की शिकायतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता" कहा, जिससे प्रतिबंध की गंभीरता स्पष्ट हुई।

बाजार प्रतिक्रिया और शेयर कीमत में गिरावट

टेंडर प्रतिबंध की घोषणा के दो दिन बाद, 13 अक्टूबर 2025 को कंपनी के शेयरों में तेज़ी से गिरावट आई। शुरुआती सत्र में कीमत 17% गिरकर ₹276.95 पर पहुँच गई, जो एक साल के सबसे निचले स्तर के बराबर है। यह गिरावट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पर दर्ज हुई।

वित्तीय विश्लेषक मानते हैं कि निवेशकों को भविष्य की आय की अनिश्चितता ने डराया। हालांकि, कई ब्रोकर उल्लेख करते हैं कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का प्रवाह निकट भविष्य में नहीं टूटेगा, इसलिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जोखिम सीमित रह सकता है।

कंपनी की प्रतिक्रिया और संभावित कानूनी कदम

BLS International ने अपने शेयर बाजार फाइलिंग में कहा, "The Company is reviewing the said order and will take appropriate action in due course as per the law"। कंपनी का मुख्य विधिक सलाहकार, मिस ट्रिशा वर्मा, ने कहा कि वे "आदेश की वैधता पर प्रश्न उठाने और न्यायालय में समझौता करने के सभी कानूनी विकल्पों का अध्ययन कर रहे हैं"।

प्रबंधन ने अभी तक इस मामले पर विस्तृत सार्वजनिक बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि यह प्रतिबंध केवल नए टेंडरों को प्रभावित करता है, मौजूदा अनुबंधों को नहीं। इस बयान से कुछ हद तक बाजार की घबराहट कम हुई, पर शेयर अभी भी अस्थिर हैं।

भविष्य की संभावनाएँ और उद्योग पर प्रभाव

यदि BLS International सफलतापूर्वक अपील कर पाता है, तो प्रतिबंध को कम किया जा सकता है या दो साल की अवधि घटाई जा सकती है। अन्य निजी सेवा प्रदाताओं के लिए भी यह एक चेतावनी बना रहेगा कि सरकारी अनुबंधों में गुणवत्ता और अनुपालन को प्राथमिकता देनी होगी।

विज़ा और पासपोर्ट प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा अब सरकारी-नियुक्त डिजिटल पोर्टलों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए निजी कंपनियों के लिए सरकारी तैनाती में जोखिम बढ़ गया है। कई विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि इस कदम से भारत में आउटसोर्सिंग मॉडल की पुनः समीक्षा होगी, और भविष्य में अधिक इन‑हाउस समाधान अपनाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष: क्या यह एक अल्पकालिक झटका या स्थायी परिवर्तन है?

संक्षेप में, BLS International के शेयरों में 17% की गिरावट एक स्पष्ट बाजार प्रतिक्रिया है, पर कंपनी के मौजूदा आय स्रोत अभी भी मजबूती से चल रहे हैं। सरकार का कड़ा रुख दर्शाता है कि सेवा गुणवत्ता में कमी को सहन नहीं किया जाएगा। निवेशकों को निकट भविष्य में कोर्ट के फैसले और कंपनी के वैकल्पिक राजस्व स्रोतों पर नज़र रखनी चाहिए।