उत्तराखंड में नीदरलैंड के मॉडल से शुरू होगी सहकारिता की नई क्रांति

15 टिप्पणि

• 

  ankur Rawat

  दिसंबर 9, 2025 AT 01:07

  ये तो बहुत अच्छी बात है पर सच में सोचो तो गांव में इंटरनेट भी ठीक से नहीं है तो कंप्यूटरीकरण का क्या मतलब? बस एक अच्छा सपना लग रहा है।

• 

  Vraj Shah

  दिसंबर 10, 2025 AT 00:18

  मेरे गांव में तो सहकारी समिति का खाता भी बंद है अब ये सब कंप्यूटर वाली बातें कौन सुनेगा? बस देखोगे कि कितने लोगों को ब्याजमुक्त ऋण मिलता है।

• 

  Kumar Deepak

  दिसंबर 11, 2025 AT 12:16

  नीदरलैंड का मॉडल लाने के बजाय पहले अपने राज्य में डेयरी समिति के चोरों को जेल भेज दो। वो जो दूध की गुणवत्ता बदल देते हैं और किसान को 20 रुपये दे देते हैं।

• 

  Ganesh Dhenu

  दिसंबर 11, 2025 AT 21:21

  ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब तक सहकारिता का असली मनोबल नहीं बनेगा, तब तक ये सिर्फ पेपर पर रहेगा।

• 

  Yogananda C G

  दिसंबर 13, 2025 AT 04:00

  मैंने अपने दोस्त के गांव में देखा कि एक महिला समूह ने अपने शहद को ब्रांडेड पैकेट में बेचना शुरू कर दिया था और उनकी आय तीन गुना हो गई थी और अब वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ा रही हैं और बाकी सब भी उनके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो बात की जा रही है वो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक जीवन बदलने का तरीका है जो हमें सबको अपनाना चाहिए

• 

  Divyanshu Kumar

  दिसंबर 13, 2025 AT 14:22

  इस योजना के तहत ग्रामीण किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य उत्कृष्ट है लेकिन कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है।

• 

  Mona Elhoby

  दिसंबर 14, 2025 AT 22:36

  अरे भाई ये सब बकवास है। जब तक आपके गांव के पंचायत लीडर अपने भाई को सहकारी समिति का प्रेसिडेंट नहीं बना देते, तब तक ये सब चित्रकारी है।

• 

  Arjun Kumar

  दिसंबर 15, 2025 AT 20:35

  नीदरलैंड का मॉडल? अरे वो तो एक छोटा देश है जिसमें लोग बस फूल बेचते हैं। हमारे यहां तो बारिश नहीं हुई तो फसल जल जाती है।

• 

  RAJA SONAR

  दिसंबर 16, 2025 AT 16:32

  मैंने तो अपने गांव में देखा कि सहकारी समिति का बैंक अकाउंट खुला ही नहीं है। लोगों का पैसा तो बस बर्बाद हो रहा है। अब ये सब टेक्नोलॉजी वाली बातें किसके लिए? किसानों के लिए या ब्यूरोक्रेट्स के लिए?

• 

  Mukesh Kumar

  दिसंबर 17, 2025 AT 08:59

  ये बहुत बढ़िया है! मैं भी अपने गांव में एक सहकारी समिति शुरू करने की सोच रहा हूं। अगर कोई मदद करे तो बताएं, मैं तैयार हूं!

• 

  Shraddhaa Dwivedi

  दिसंबर 19, 2025 AT 00:20

  महिलाओं को ऋण देने का फैसला सच में बहुत अच्छा है। मेरी मां ने भी शहद बेचना शुरू किया था और अब वो अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रही हैं। इस तरह की योजनाएं ज्यादा चाहिए।

• 

  Govind Vishwakarma

  दिसंबर 19, 2025 AT 11:47

  आप सब ये बातें कर रहे हो लेकिन क्या किसानों को बाजार में जाने के लिए बस या ट्रक की सुविधा है? क्या रोड्स ठीक हैं? ये बातें तो कोई नहीं पूछता।

• 

  Jamal Baksh

  दिसंबर 19, 2025 AT 14:26

  यह एक ऐतिहासिक अवसर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के आधुनिकीकरण के लिए यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसे सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

• 

  Shankar Kathir

  दिसंबर 20, 2025 AT 23:26

  मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूं और हमारी सहकारी समिति ने पिछले साल से बेमौसमी सब्जियां बेचना शुरू कर दिया है। हमारी आय दोगुनी हो गई है और अब हम अपने बच्चों को डिग्री के लिए भेज रहे हैं। ये योजना सिर्फ नीदरलैंड की नकल नहीं है, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। बस इसे धीरे-धीरे लागू करें, जल्दबाजी में नहीं।

• 

  Bhoopendra Dandotiya

  दिसंबर 22, 2025 AT 18:00

  क्या किसानों को ये नए मॉडल समझ आएंगे? क्या वो जानेंगे कि ब्रांडेड पैकेट क्या होता है? ये तो एक शहरी बात है। गांव में तो अभी तक बीज के लिए बैंक लोन लेने में भी दिक्कत होती है।