प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 12,400 करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी, नेवेली ताप बिजली संयंत्र राष्ट्र को समर्पित

25 फरवरी 2021 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के एक ऐसे क्षण को अंजाम दिया, जिसने तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे के भविष्य को नया आकार दिया। सुबह 11:30 बजे, पुडुचेरी में आधारशिला रखने के बाद, शाम 4 बजे कोयंबटूर के एक विशाल मैदान में, उन्होंने 12,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 15 से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी — जिनमें से एक अकेली परियोजना की लागत 3,000 करोड़ रुपये से अधिक थी। लेकिन यह दिन सिर्फ नए रास्तों और रेलवे लाइनों की शुरुआत नहीं था। इस दिन का सबसे भारी पल आया, जब उन्होंने नेवेली ताप बिजली संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया — 1,000 मेगावाट क्षमता वाला, लिग्नाइट (भूरा कोयला) से चलने वाला, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट।

क्यों यह इतना बड़ा कदम था?

तमिलनाडु के लिए, बिजली की कमी कभी सिर्फ एक समस्या नहीं रही — यह एक बाधा थी। राज्य के औद्योगिक क्षेत्र, खासकर कोयंबटूर और तिरुपुर में, बिजली की आपूर्ति अक्सर अनियमित रहती थी। यही कारण था कि नेवेली का यह संयंत्र बस एक ऊर्जा परियोजना नहीं, बल्कि एक आश्वासन था: अब राज्य अपने अपने भंडार से बिजली बनाएगा। लिग्नाइट के उपयोग का मतलब था कि तमिलनाडु अब कोयला आयात पर निर्भर नहीं रहेगा — जो कि आयात के खर्च और वैश्विक कीमतों से बचाएगा।

यहाँ एक रोचक बात है: नेवेली में लिग्नाइट के भंडार पहले से मौजूद थे, लेकिन उनका उपयोग सिर्फ छोटे-छोटे संयंत्रों में हो रहा था। अब, 1,000 मेगावाट की क्षमता वाला यह संयंत्र, उन भंडारों को वास्तविक ऊर्जा में बदल रहा था। इसका मतलब था — हर साल 60 लाख टन लिग्नाइट का उपयोग होगा, जो राज्य के लिए सालाना 1,200 करोड़ रुपये की बचत का दावा करता है।

12,400 करोड़ की परियोजनाएँ: क्या शामिल था?

केवल बिजली नहीं। इस दिन आधारशिला रखी गई परियोजनाएँ एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती थीं। उनमें शामिल थे:

• कोयंबटूर-मदुरै हाईवे का चौड़ाकरण — जिससे दक्षिण तमिलनाडु की कनेक्टिविटी दोगुनी होगी
• मदुरै एयरपोर्ट का विस्तार — जो टूरिस्ट ट्रैफिक को बढ़ाएगा
• कोयंबटूर और तिरुचिरापल्ली के बीच नई रेल लाइन — जिसके तहत यात्री ट्रेनों का समय 40% तक कम होगा
• चेन्नई के बाहरी इलाकों में 12 नए पानी के शुद्धिकरण संयंत्र
• एक 150 करोड़ रुपये का डिजिटल एग्रीकल्चर सेंटर — जो किसानों को बाजार और मौसम के डेटा से जोड़ेगा

इनमें से कई परियोजनाएँ तमिलनाडु के बुनियादी ढांचे के लिए पहले कभी नहीं आई थीं। एक निजी निवेशक ने मुझे बताया: "ये निवेश सिर्फ ईंट-मट्टर नहीं, ये विश्वास की ईंटें हैं। जब एक राज्य को यह महसूस होता है कि केंद्र उसके लिए इतना खर्च कर रहा है, तो निजी निवेश भी तुरंत आता है।"

केंद्र और राज्य: एक साथ चलने की कहानी

इस यात्रा का एक छिपा हुआ संदेश था — सहयोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के. पलानिस्वामी ने इस दिन को अपनी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। यह तब अनोखा था क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अक्सर विपक्ष में रहती थीं। लेकिन इस बार, दोनों ने एक साथ एक रिपोर्ट जारी की: तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की घोषणा की थी — एक ऐसा आंकड़ा जो राज्य के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था।

"यह कोई चुनावी झूठ नहीं है," एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "हमने तमिलनाडु के लिए 2019 से ही एक बुनियादी ढांचे की रणनीति बनाई थी। ये सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं, ये एक दशक की योजना का हिस्सा है।"

विकसित तमिलनाडु: एक नया सपना

"विकसित तमिलनाडु" का नारा अब सिर्फ एक शब्द नहीं रहा। यह एक वास्तविक लक्ष्य बन गया — जिसके लिए केंद्र ने एक विशेष टास्क फोर्स भी बनाया था। इसका लक्ष्य था: राज्य को भारत का सबसे आधुनिक औद्योगिक राज्य बनाना। इसके लिए निवेश केवल बिजली और सड़कों तक सीमित नहीं था। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक फैला हुआ था।

अगले छह महीनों में, तमिलनाडु में 17 नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की शुरुआत हुई, जिनमें से 12 का फंडिंग केंद्र से आया। एक नए डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल की शुरुआत हुई, जिसके जरिए किसी भी गाँव के डॉक्टर चेन्नई के अस्पतालों से सलाह ले सकते थे। यह सब उसी दिन की आधारशिला के बाद संभव हुआ।

भविष्य की यात्रा: 2025 की तैयारी

अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। अफेयर्सक्लाउड.कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की 2025 में तमिलनाडु की यात्रा की योजना पहले से ही बन चुकी थी — इस बार बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत और राज्य के अंतर्देशीय बंदरगाहों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह दर्शाता है कि तमिलनाडु को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक ड्राइविंग बल के रूप में देखा जा रहा है।

क्या लोगों को फायदा हुआ?

अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि नेवेली संयंत्र ने अपने आसपास के 12 गाँवों में सीधे 1,800 नौकरियाँ बनाईं। इनमें से 40% महिलाएँ हैं — जो पहले कभी इस तरह के काम में नहीं थीं। एक ग्रामीण महिला, जो अब बिजली संयंत्र के ऑपरेटिंग रूम में काम करती है, ने कहा: "मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बिजली संयंत्र में काम करूँगी। अब मेरा बेटा कहता है, माँ, तुम एक नेवेली की महिला हो।"