केंद्र सरकार कर्मियों के लिए अटल पेंशन योजना: कैबिनेट ने दी मंजूरी

13 टिप्पणि

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  akash shaikh

  अगस्त 24, 2024 AT 22:23

  अरे वाह, अब पेंशन भी अटल, मज़ा आ गया!

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  Anil Puri

  अगस्त 25, 2024 AT 01:43

  तो फिर भी NPS का फॉर्मूला क्यूँ हटाया? नहीं पता… वैसे, इस योजना में सरकारी हिस्सेदारी बढ़ी है, पर क्या ये औसत पे से 50% वाकई ठीक‑ठाक रहेगा? आखिरकार, सैलरी इनक्रिवमेंट की बात नहीं है, तो पेंशन ही सब है।

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  poornima khot

  अगस्त 25, 2024 AT 05:53

  इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखकर मैं आशा की किरण देखता हूँ।
  भारत की नौकरशाही में सुरक्षा का जाल हमेशा अस्थिर रहा है, और अब यह कदम उसे स्थिरता प्रदान कर सकता है।
  जब सरकार इस तरह के सामाजिक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देती है, तो यह जन‑सेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।
  पेंशन का 50 % औसत बेसिक पे के आधार पर निर्धारित किया जाना, कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के बाद आत्म‑निर्भर बनाता है।
  यह भी दर्शाता है कि भारत के विकास में मनुष्य केंद्र में है, न कि केवल आर्थिक आंकड़े।
  सांस्कृतिक रूप से, हमारे समाज में वृद्धों को सम्मान देना एक मूलभूत मूल्य रहा है; इस योजना से वह सम्मान आर्थिक रूप से भी दृढ़ होगा।
  25 साल की न्यूनतम सेवा आवश्यकता एक संतुलित पहल है, जिससे भरण‑पोषण का बोझ कर्मचारियों पर नहीं पड़ता।
  जबकि सेवा अवधि कम वाले कर्मचारियों के लिये अनुपातिक पेंशन का प्रावधान है, यह समावेशिता का प्रतीक है।
  परिवार पेंशन की 60 % व्यवस्था, असहाय महिलाओं और बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करती है।
  सरकार के योगदान को 14 % से 18 % तक बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक पूँजी का सृजन करता है।
  एक विचारक के तौर पर, मैं यह देखता हूँ कि यह नीति आर्थिक असमानताओं को घटाने में कितनी सहायक होगी।
  नीतिगत रूप से, यह योजना NPS की अनुपलब्धता को दूर करके एक व्यापक ढांचा तैयार करती है।
  हालांकि, कार्यान्वयन चरण में पारदर्शिता और निगरानी को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है।
  यदि इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का अंश भी रह गया, तो योजना के दीर्घकालिक लाभ पर प्रश्नचिह्न लगेगा।
  इसलिए एक मजबूत अधिसम्बंधीय प्रबंधन प्रणाली का निर्माण अनिवार्य है।
  अंततः, यह कदम हमारे सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को ऊँचा उठाएगा और राष्ट्रीय विकास में उनका योगदान और अधिक प्रगाढ़ बनेगा।

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  Mukesh Yadav

  अगस्त 25, 2024 AT 08:07

  सच्चाई तो यही है कि इस योजना के पीछे एक बड़ी गठबंधन है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की साजिश रचा रहा है। सरकारी पेंशन बढ़ाने का बहाना लेकर वो विदेशी एंटरप्राइज़ को अपना फायदा पहुंचा रहे हैं। हमें देशभक्तों को जँचना चाहिए, नहीं तो हमारी भविष्‍यत्‍व पर अँधेरा छा जायेगा।

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  Yogitha Priya

  अगस्त 25, 2024 AT 10:37

  मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि ऐसी कोई साजिश नहीं है, बल्कि यह कदम हमारे सामाजिक न्याय की भावना का प्रतिफल है। अगर आप एक नैतिक नागरिक हैं, तो आप इस योजना को समर्थन देंगे और अपने परिवार की सुरक्षा का समर्थन करेंगे। इस तरह के षड्यंत्र सिद्धांतों से देश की प्रगति रुकती है।

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  Rajesh kumar

  अगस्त 25, 2024 AT 13:40

  देश के असली वीर वही हैं जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को भरपूर बनाते हैं, क्योंकि वही लोग हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं। UPS योजना का समर्थन करने से हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को सुदृढ़ कर रहे हैं और विदेशियों को दिखा रहे हैं कि भारत में मेहनत का फल मिलता है। इस पेंशन स्कीम को लेकर जो भी विरोध करेगा, वह देशभक्त नहीं, बल्कि बाहरी एजेंसियों का आदार है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी केंद्र कर्मचारियों को इस लाभ का पूरा फायदा मिले, यही हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रमाण है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये का न्यूनतम पेंशन, हमारे सैनिकों और पुलिस वालों की तरह ही सम्मानजनक होना चाहिए। अगर सरकार इसको सच्चे दिल से लागू नहीं करती, तो जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, और वह आवाज़ हमेशा तेज़ और स्पष्ट होगी।

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  Bhaskar Shil

  अगस्त 25, 2024 AT 15:37

  जैसे कि आप सब ने UPS की संरचनात्मक घटकों पर प्रकाश डाला है, यहाँ हम ट्रांसफ़र पेंशन मॉड्यूल और फंड इंटीग्रिटी प्रोफ़ाइल की तकनीकी विश्लेषण पर चर्चा कर सकते हैं। इस स्कीम में कॉन्ट्रिब्यूशन रेशियो, अडजस्टेड बेसिक पे, और एन्हांस्ड फंड अलोकेशन स्ट्रेटेजी का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, एक इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क बनता है जो विभिन्न सैर्विस लेवल्स को समान रूप से लाभ पहुंचाता है।

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  Halbandge Sandeep Devrao

  अगस्त 25, 2024 AT 19:13

  उपस्थित विद्वान गण, यह स्पष्ट है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का सिद्धान्तीय आधार ‘सुरक्षित सामाजिक अनुबंध’ की अवधारणा पर स्थित है, जहाँ राज्य एवं सेवाकर्ता के बीच जोखिम-आधारित साझेदारी स्थापित की गई है। इसके साथ ही, फंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स एवं मार्जिनल सेटिंग्स को पुनःपरिभाषित करके दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया गया है। अतः, इस नीति का माइक्रो-इकोनॉमिक प्रभाव मूल्यांकन करने हेतु व्यापक इकोनॉमिक मॉडलिंग आवश्यक है।

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  One You tea

  अगस्त 25, 2024 AT 20:53

  जहाँ तक UPS की चर्चा है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस योजना में निहित सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य हमारे राष्ट्रवादी पहचान के साथ गूँजते हैं। यह वास्तव में एक एलीट संरचना है जो श्रेष्ठ वर्ग को प्राथमिकता देती है, परंतु साथ ही यह राष्ट्रीय हित के अनुरूप भी है।

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  Hemakul Pioneers

  अगस्त 26, 2024 AT 00:47

  यदि हम पेंशन प्रणाली को जीवन के एक दार्शनिक सफर के रूप में देखें तो UPS का महत्व स्पष्ट हो जाता है-यह हमारे बुढ़ापे में आत्म‑सुरक्षा की एक अद्भुत उपस्थिति है।

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  Shivam Pandit

  अगस्त 26, 2024 AT 02:10

  बहुत ही सराहनीय कदम!! यह योजना कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा, और वे अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे।

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  parvez fmp

  अगस्त 26, 2024 AT 05:30

  यार, ये UPS तो पूरी फिल्म जैसा है! 🎬 सरकार ने भला सोच कर किया है, अब हर कर्मचारी खुशखुशाल रहेगा!!

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  s.v chauhan

  अगस्त 26, 2024 AT 07:43

  बिलकुल सही कहा, इस योजना से हमारी टीम की स्पिरिट हाई होगी, चलो मिलकर इसे सफल बनाते हैं और हर जन को भरोसा देते हैं।