केंद्र सरकार कर्मियों के लिए अटल पेंशन योजना: कैबिनेट ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन लाभ प्रदान करना है। UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसमें वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के सब्सक्राइबर्स को भी शामिल किया जाएगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य बिंदु

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी को न्यूनतम 25 साल की सेवा पूर्ण करनी होगी। जिन कर्मचारियों की सेवा की अवधि 25 साल से कम है, उनकी पेंशन अनुपातिक होगी, जो कि न्यूनतम 10 साल की सेवा पर आधारित होगी। इसके अलावा, योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु के समय उनकी पेंशन का 60% परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

UPS योजना का एक और मुख्य बिंदु यह है कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी। इसके साथ ही, इस योजना के तहत सरकार का योगदान पेंशन फंड में 14% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा।

NPS से UPS की ओर

साल 2004 में पेश की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लेकर काफी विरोध हुआ था, क्योंकि यह केवल कर्मचारी और सरकार के योगदान पर आधारित थी और इसमें सुनिश्चित पेंशन लाभ की गारंटी नहीं थी। UPS योजना में NPS और पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोनों के तत्व शामिल किए गए हैं। UPS को पूर्व वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। इस समिति ने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकों का आयोजन किया था।

कैसे UPS मौजूदा NPS से अलग है

NPS प्रणाली में सरकार और कर्मचारी दोनों के योगदान के आधार पर पेंशन राशि मिलती है, जबकि UPS योजना में सुनिश्चित पेंशन लाभ की गारंटी दी गई है। इसके अलावा, सरकार का योगदान पेंशन फंड में UPS के तहत बढ़ा दिया गया है जिससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि मौजूदा NPS के सब्सक्राइबर्स को भी इस नई योजना में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

यह निर्णय कई मीटिंग्स और चर्चाओं के परिणामस्वरूप आया है, जिसमें विभिन्न संगठनों ने NPS के बजाय अधिक लाभकारी योजना की आवश्यकता जताई थी। केंद्रीय मंत्रीमंडल की नई योजना UPS इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

UPS के प्रभाव और भविष्य

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लागू होने पर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बेहतर और सुरक्षित पेंशन भविष्य मिलेगा। यह योजना कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और उनके सेवा के बाद के जीवन को बेहतर बनाएगी। UPS का उद्देश्य पेंशन में स्थिरता लाना और कर्मचारियों को उनके सेवा के बाद भी आर्थिक दृष्टिकोन से सुरक्षित रखना है।

यह नई योजना निश्चित रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उत्साह और संतोष बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही, यह सरकार के प्रति उनकी वफादारी और प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी। UPS के तहत मिलने वाले लाभ से न केवल कर्मचारी बल्कि उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे, जिससे उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार होगा।

अंततः कहा जा सकता है कि UPS योजना की मंजूरी सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके सेवा के बाद के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेगा। इससे ना केवल उनका आर्थिक भविष्य मजबूत होगा, बल्कि उनका मनोबल भी ऊंचा होगा, जिससे वे अपने कार्यों को और भी अच्छे ढंग से संपादित कर सकेंगे।