अगर आप या आपके किसी नज़दीकी को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है तो पहली चिंता होती है: क्या जमानत मिल सकती है? जमानत यानी अस्थायी रिहाई, जिसके तहत आरोपी को निश्चित शर्तों पर अदालत या पुलिस द्वारा छोड़ा जाता है। नीचे सीधे और काम की बात बताई है ताकि आप तुरंत समझ कर कदम उठा सकें।
दो प्रमुख तरह की जमानत होती है — अग्रिम (anticipatory) और सामान्य/नियमित जमानत। अग्रिम जमानत तब ली जाती है जब किसी को पकड़ने या गिरफ्तारी का डर हो और वह पहले से सुरक्षा चाहता है। नियमित जमानत तब दी जाती है जब गिरफ्तारी हो चुकी हो और आरोपी को रिहा करने के लिए अदालत के पास आवेदन किया जाता है। कुछ मामलो में पुलिस सामान्य बाइल(बेल) दे भी सकती है — पर यह सिर्फ बाइल योग्य अपराधों में संभव है।
नोट करें: गंभीर अपराधों, जैसे कि गैर-आपराधिक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जमानत मुश्किल होती है। अदालत आरोपी के खतरे, सबूतों के विनाश, और समाज के नुकसान को भी ध्यान में रखती है।
1) वकील से तुरंत संपर्क करें — एक अनुभवी क्रिमिनल वकील सही फॉर्म, अफिडेविट और आवेदन तैयार कर देगा।
2) दस्तावेज तैयार रखें — पहचान पत्र, पता, पासपोर्ट साइज फोटो, किरायेदारी/आधार और किसी भी प्रकार के बांड या जमानतदार की जानकारी।
3) अपना बयान संयत रखें — अदालत में भावुक न हों। बस तथ्य और ज़रूरी बातें ही बताएं।
4) गवाही और सबूत नष्ट न करें — अगर अदालत को लगे कि आप सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं तो जमानत टल सकती है।
5) शर्तों का पालन करना — जमानत मिलते ही जो शर्तें लगती हैं (नकद जमानत, जमानतदार की उपस्थिति, यात्रा पर पाबंदी, गवाहों से संपर्क न करना) उनका कड़ाई से पालन करें। शर्तें टूटने से जमानत रद हो सकती है और आप फिर से जेल जा सकते हैं।
छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें: अदालत को बताएं कि आप स्थायी पता और रोजगार रखते हैं, कोर्ट में लगातार हाज़िर होने का वादा करें और अगर जरूरत पड़े तो संपत्ति या फाइनेंशियल गारंटी दें। ये चीजें आपके विश्वास को बढ़ाती हैं।
अक्सर की जाने वाली गलतियाँ: गलत सलाह मानकर खुद आवेदन भरना, गवाहों से मिलने की कोशिश करना, कोर्ट की तारीखें मिस करना, और सोशल मीडिया पर केस से जुड़ी बातें पोस्ट करना। ये सभी जमानत के नुकसान में बदल सकती हैं।
अगर आप जमानत आवेदन कर रहे हैं तो वकील से मिलने के बाद शांति से सभी दस्तावेज़ और जमानतदार की जानकारी तैयार रखें। कार्रवाई तेज़ और व्यवस्थित रखिए — सही दस्तावेज और सही वकील आपकी जमानत मिलने की संभावना काफी बढ़ा देते हैं।
कानूनी सलाह जरूरी है — हर केस अलग होता है। मुफ्त कानूनी सहायता या लोकल लॉ क्लिनिक से संपर्क कर के आप पहले कदम सटीक उठा सकते हैं। यही छोटा सा प्रयास मुश्किल समय में बड़ा फर्क कर देता है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मनी लॉन्डरिंग मामले में जमानत दे दी है, जो कथित तौर पर एक जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ था। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने पाया कि ईडी के दावे अस्पष्ट थे और पर्याप्त सबूत नहीं थे।
महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंप दिया है। महायुति गठबंधन ने भारी जीत हासिल करते हुए 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे शिंदे का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें नया सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने को कहा गया है।
OpenAI की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मीरा मुराटी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने इस्तीफे की घोषणा की और इसे निजी अन्वेषण के लिए समय और स्थान बनाने का निर्णय बताया। उनके साथ ही चीफ रिसर्च ऑफिसर बॉब मैकग्रो और एक अन्य रिसर्च लीडर बैरेट जोफ भी कंपनी से जा रहे हैं।
ओला इलेक्ट्रिक, एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, इस साल की सबसे बड़ी IPO लिस्टिंग के रूप में 6,100 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इस IPO से टाइगर ग्लोबल और Z47 (पूर्व में मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया) व्यक्तिगत रूप से बड़े मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक की यह लिस्टिंग भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है।
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 19 के परिणाम 21 मार्च 2025 को घोषित हुए। परीक्षा में 93 प्रश्न पूछे गए थे, और उम्मीदवार अपने रोल नंबर व जन्मतिथि से आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट देख सकते हैं। OMR शीट रीचेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। यह प्रमाणपत्र देश में वकालत के लिए जरूरी है।
पंजाब में 2024 लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के बाद, न्यूज़18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस-नेतृत्व वाली INDIA गठबंधन 8-10 सीटें जीत सकता है, जबकि भाजपा-नेतृत्व वाली NDA गठबंधन को 2-4 सीटें मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी (AAP) को 0-1 सीट की उम्मीद है। पंजाब में कुल 13 लोकसभा क्षेत्र हैं।