पुलिस हिरासत का मतलब है कि किसी व्यक्ति को पुलिस की निगरानी में रखा जाना ताकि जांच की जा सके। अक्सर लोग घबरा जाते हैं, पर जानना जरूरी है कि हिरासत और जेल (ज्यूडिशियल कस्टडी) अलग चीजें हैं। हिरासत का उद्देश्य पूछताछ और साक्ष्य इकट्ठा करना होता है, न कि सजा देना।
यह याद रखें: पुलिस किसी को भी बिना वजह घंटों तक नहीं रोक सकती — कानूनी सीमाएँ और प्रक्रियाएँ लागू होती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह है समय: किसी को गिरफ्तार करने के बाद उसे तय समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
अगर आप या आपका कोई परिजन हिरासत में है, ये अधिकार तुरंत याद रखें और लागू करवाएँ:
- वकील से मिलने का अधिकार: किसी भी बिंदु पर वकील बुलाने और उनसे सलाह लेने को दबाया नहीं जा सकता।
- परिवार को सूचित करने का अधिकार: आमतौर पर आपको या आपके रिश्तेदार को सूचित करने का अधिकार मिलता है ताकि कोई बाहर से मदद कर सके।
- कारण बताने का अधिकार: गिरफ्तारी के समय पुलिस आपको गिरफ्तारी के कारण बताती है और आपको लिखित शिकायत (FIR/प्रार्थना) की प्रति मांगने का हक है।
- मेडिकल जांच का अधिकार: यदि चोट या बीमारी का शक हो तो तुरंत मेडिकल चेक कराना जरूरी है; बाद में मेडिकल रिपोर्ट सबूत बन जाती है।
- जबरन साइन करने से मना करें: खाली या बिना समझ के दस्तावेज़ पर साइन न करें।
पहला काम: शांत रहें और समय-स्थान नोट कर लें — किसने पकड़ा, कब और कहाँ। ये छोटी सी जानकारी बाद में बहुत काम आएगी।
दूसरा: वकील बुलाएँ। वकील न मिलने पर नजदीकी कानूनी सहायता संस्था या लोकल बार एसोसिएशन से संपर्क करें। वकील रिमांड के समय बचाव की रणनीति बनाएगा और अनावश्यक पुलिस कस्टडी को कम करने में मदद करेगा।
तीसरा: मेडिकल रिपोर्ट कराएँ और कोई भी चोट तत्काल दर्ज कराएँ। तस्वीरें लें, गवाहों के नाम नोट करें।
चौथा: अगर हिरासत अनियोजित या गैरकानूनी लगे तो हैबियस कॉर्पस या संबंधित अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। कई बार जल्दी कानूनी कदम से अनावश्यक रिमांड रोका जा सकता है।
अंत में, याद रखना कि त्वरित और सही कदम सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। हिरासत में सम्मान और सुरक्षा के नियम लागू होते हैं — उन्हें भूलना मत। किसी भी असमंजस में वकील से बात करने को प्राथमिकता दें और समय, जगह व गवाहों की जानकारी संभालकर रखें। अगर आप चाहते हैं, मैं यहां पर ऐसे सामान्य दस्तावेज़ों और वकील से पूछने योग्य सवालों की सूची भी दे सकता/सकती हूँ।
कन्नड़ अभिनेता दर्शन थोगुदीपा और उनकी मित्र व अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और छह दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। मृतक का नाम रेनुकास्वामी है, जिन्होंने कथित तौर पर पवित्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियाँ की थीं। पुलिस जांच जारी है।
ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शॉन एबॉट फिलिप ह्यूज की 10वीं पुण्यतिथि पर भावुक हो गए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ह्यूज की याद में एक मिनट का मौन रखा गया, जिसमें एबॉट ने आंसू बहाए। ह्यूज को याद करते हुए उसके परिवार ने उन्हें एक प्यार भरी, हंसमुख, और जीवन से भरी व्यक्ति के रूप में याद किया। 'द बॉय फ्रॉम मैक्सविले' डॉक्यूमेंट्री भी दर्शकों के लिए प्रस्तुत की जाएगी।
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 19 के परिणाम 21 मार्च 2025 को घोषित हुए। परीक्षा में 93 प्रश्न पूछे गए थे, और उम्मीदवार अपने रोल नंबर व जन्मतिथि से आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट देख सकते हैं। OMR शीट रीचेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। यह प्रमाणपत्र देश में वकालत के लिए जरूरी है।
सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शॉर्ट-सेलर हिन्डेनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों को 'निराधार' और 'असत्य' करार दिया है। हिन्डेनबर्ग ने कथित तौर पर दावा किया था कि दोनों ने अडानी समूह को अवैध रूप से निधियों का स्थानांतरण किया। बुच दंपति ने खुलासा किया कि वे अपनी सभी वित्तीय दस्तावेज किसी भी प्राधिकारी को दिखाने के लिए तैयार हैं।
23 जुलाई 2024 को, भारतीय शेयर बाजार में मिश्रित संकेतों के साथ सप्ताह की शुरुआत हुई। एनएसई निफ्टी 50 में 31.05 अंकों या 0.13% की गिरावट आई और यह 24,478.20 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 81.16 अंकों या 0.10% की गिरावट के साथ 80,420.92 पर बंद हुआ। निवेशक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संभावित कर स्लैब परिवर्तन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर घोषणाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे।
PM Kisan योजना की 20वीं किस्त अब तक जारी नहीं हुई है, जिससे लगभग 9.8 करोड़ किसान परेशान हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे में उम्मीद थी कि यह किस्त जारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को अभी और इंतजार करना होगा। जिन किसानों ने e-KYC पूरी कर ली है, वे पोर्टल पर अपनी स्थिति देख सकते हैं।